
काठमाण्डु,२५ पुस– सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गरेर घोषणा गरेका हुन् ।
नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस क्रममा उनले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएका छन । उनले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।
एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।