- आइतबार, २१ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १२ भदौ– आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ ।
मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताए ।
आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ । आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो ।
उनका अनुसार चारवटा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर चारवटैको प्रस्तावित मूल्य आयोगको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी थियो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सात सय मेट्रिक टन कागज खरिद गरेको थियो । जसका लागि करिब १३ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
उक्त खरिद प्रक्रिया बमोजिम आयोगले करसहित प्रतिमेट्रिक टन एक लाख ६२ हजार ९४६ रुपियाँ तिरेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कागजको मूल्य बढ्दा त्यसको असर मतपत्रका लागि आवश्यक कागज आपूर्तिमा समेत परेको हो ।
आयोगको आन्तरिक कार्यतालिकाबमोजिम भदौ दोस्रो सातासम्म कागजका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसक्नुपर्ने हो । तर, आपूर्तिकर्ता नै सुनिश्चित भइसकेको छैन ।
पहिलो पटकको बोलपत्र रद्द हुँदा आयोगले भदौ १० गते तीन दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ तर अवधि भने छोट्याइएको छ । यसअघि सात दिनको समय दिइएको थियो । दोस्रो पटक आह्वान गरिएबमोजिम आपूर्तिकर्ताले आइतबारभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसअघि २५ दिन समय छुट्ट्याइएकोमा अब आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउनेछन् ।’ यसरी आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउने भए पनि असोज ५ गतेभित्र मात्रै कागज आपूर्ति हुनेछ । तर आयोगको कार्यतालिकाबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भदौ २० गतेदेखि छाप्न सुरु हुनुपर्ने हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
