- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
जनकपुरधाम, ३ असार – मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास भएको दुईदिनपछि नै अवरोध आएको छ । जग्गाको मुआब्जाको माग राख्दै अवरोध पु¥याएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले असार १ गते यस रेलमार्गको सिमरा–बर्दिवासखण्डको शिलान्यास गरेका थिए ।
जग्गाको उचित मुआब्जाको माग गर्दै रानीगन्ज गाउँ विकास समिति वडा नं ८ का बासिन्दाले रेलमार्गको कल्भर्ट निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएका हुन् ।
ठेकेदारले सोमबारदेखि सो कल्भर्ट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएपछि रानीगन्जवासीले धर्ना बसी कल्भर्ट निर्माणमा अवरोध पु¥याए ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको योजनालाई अघि बढाएको हो ।
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली गड्डा चौकीसम्म ९४५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप पहिलो चरणअन्तर्गत सिमरादेखि बर्दिवाससम्म १०८ किलोमिटरको काम सुरु भएको र यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चलनचल्तीभन्दा कम मूल्य राखेर मुआब्जा वितरण गरेको रानीगन्जवासी गुनासो छ ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा चलनचल्तीको भाउमा दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोविन्द महतले जानकारी दिए ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत ९४५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्गका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
