
काठमाण्डु, २७ जेठ – संविधानसभामा तत्कालीन राज्य पुर्नसंचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ ।
८ दिन समम चलेको छलफल मंगलबार सकिएको हो । सहमति भएका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा र असहमतिका विषयलाई राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइएको छ ।
संविधानसभामा मंगलबारदेखि नै मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
संविधानसभामा मौलिक अधिकार समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समिति सभापति विष्णु पौडेलले ५३ वटा बुँदामा सहमति भएको, ४ वटामा असहमति रहेको र ११ वटा विवादित विषय रहेको जानकारी दिए ।