काठमाण्डु, २६ जेठ– पुनरावेदन अदालत पाटनले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
डिआईजी पर्शुराम खत्रीले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तिम फैसला हुनुअघि बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय मातहतको बढुवा सिफारिस समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
खत्रीले पश्चदर्सी कानुन बनाएर आफूलाई बढुवाबाट बञ्चित गरिएको भन्दै मुद्धा दायर गरेका थिए। बढुवामा नपरेका नारायण वस्ताकोटी, गणेशराज राईलगायत ६ डिआईजीले भने लोकसेवा आयोगसहितको बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
गत जेठ १३ गते सिफारिस समितिले रिक्त ७ पदका लागि राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो ।