
काठमाण्डु, २६ जेठ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकमान्तर नगर्न सरकारलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
अखित्यारले आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनको अवधि दुई महिना पनि नरहेको अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर गरिनु जायज नभएको जनाएको छ ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नतिजामुखी आयोजना, कार्यक्रममा लगाउनुपर्ने अवस्थामा आवको अन्त्यतिर स्रोत छरिने गरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्दा त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने र दुरुपयोगको सम्भावना पनि प्रबल रहने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमका लागि निकाशा भएका रकममा पारदर्शिता अपनाई सदुपयोग गराउन जिविसबाट कडाइका साथ अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउन र आगामी दिनमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।