- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, २८ माघ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।
नेकपाको आधिकारिकता विवाद आयोगमा विचाराधीन रहेका बेला ओली मंगलबार बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेकपा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङ आयोग पुगेका थिए । ओलीले निर्वाबचन आयोगको दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दल विभाजनसम्बन्धी विषयमा आयोगले छलफलै गर्न नसक्ने बताएर आयोग पदाधिकारीलाई आफूले नेतृत्व गरेको समूहलाई आधिकारिकता दिन भनेका थिए ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगले नेकपामा विवादै छैन भन्ने अर्थमा लेओस् भन्ने चाहनु गलत रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पक्षले दाबी गरेजस्तो नेकपा विभाजितै नभएको भन्ने नमिल्ने स्पष्ट गरे । दुवै समूहले ठूलठूला जनसभाहरु ग्रिरहेका छन् । नेपालीहरुलाई जमिनमा उतारेर भाषण गरिरहेका छन्’, बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा बुधबार बिहान उप्रेतीले भने । आयोगले नेकपाको समस्या सामाधानका लागि आफूहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको भन्दै उनले निर्वाचनभन्दा अगाडि नै समस्या छ भने समाधान गर्न सुझाव दिएको स्मरण गरे । उप्रेतीले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफल नहुने ठोकुवा गरे ।
‘एउटा दललाई बाहिर राखेर शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामीले बारम्बार गरेका छौं, सबैले गर्ने त्यही नै हो’ उनले भने । निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगलाई कसैको आदेश आवश्यक नपर्ने भन्दै उप्रेतीले आयोगले सरकारका आदेश मान्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘निर्वाचन घोषण भएपछि निर्वाचन आयोगलाई अरुको आदेश आवश्यक पर्दैन’,उप्रेतीले भने, ‘सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिने होइन । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सरकारले मान्नुपर्छ ।’
उप्रेतीले निर्वाचन आयोगलाई सरकारले क्षमताविहीन र आफ्नो महाशाखाका रुपमा देख्न खोजेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी आयोगले कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेको भए पनि सरकारी हस्तक्षेले रोकिएको बताए । आयोगले निर्णय गरेर पठाएको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न सरकारले दबाब दिएको उनको भनाइ छ ।
