- आइतबार, ७ असार, २०८३
काठमाण्डु, १ जेठ – राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) द्वारा संयुक्तरुपमा तयार पारिएको सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
वुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव एवम् राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका सहायक प्रशासक तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोका निर्देशक हाओलियाङ झु र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘भूगोल भन्दा पर मानव संभावना खोज्दै’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले सर्वसाधारणको सीप विकास, क्षेत्रीय एवम् समूहगत विभाजन घटाउँदै कृषि र युवामा भारी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सुदूर र मध्य पश्चिमका पहाडी भेग र पूर्वाञ्चलका पहाडी इलाकामा बसोबास गर्ने नेपालीमा प्रशस्त संभावना भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकतामा समान पहुँच नहुँदा सन्तुलित विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा काठमाडौं जिल्ला प्रथम स्थानमा छ भने सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्ला सबैभन्दा पछि परेको छ । भौगोलिक असमानतामात्र नभई सामाजिक समूह, लिङ् र घरपरिवारको हितका आधारमा पनि विभेद कायम रहेकाले नेपालको विकासमा त्यसलाई बाधकका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
युवा शक्तिले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्ने प्रशस्त संभावना रहेकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, महिला शिक्षा, सडकजस्ता पूर्वाधारमा पहँुच विस्तार अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मानव विकासमा सुधार गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्र्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति गर्न आर्थिक वृद्धिदर नौ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने तथा अहिलेको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती रहेका बताउनुभयो । प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्ने तथा सुझावहरू योजनामा समाहित गर्ने प्रतिवद्धता पनि उपाध्यक्ष पोखरेलले व्यक्त गरे ।
हाल हरेक नेपालीको वार्षिक आय सरदर सात सय २१ अमेरिकी डलर छ ।
सहायक महासचिव हाओलियाङले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिक लगानी, पूर्वाधार विकास, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले भने – ‘रोजगारी तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको प्रभावशाली योगदान छ, यसैमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कृषिलाई थप उत्पादनमूलक, आधुनिक र रोजगारी दिने क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्न धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्नैपर्छ ।’
उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, करार कार्यान्वयन र श्रम कानुनसम्बन्धी विषयलाई गम्भीर भई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिवेदन लेखन समूहका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले मानव विकास सूचकाङ्कका विशेषता, तथ्याङ्क विश्लेषण, तयारीका आधारबारे जानकारी गराएका थिए भने आयोगका सदस्य–सविच सोमलाल सुवेदी र यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय समन्वयकर्ता जेमी म्याकगोल्डरिकले समान अवसरको सुनिश्चिताबाटै मानव विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सीप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट निर्धन व्यक्ति तथा परिवारले हासिल गरेका आर्थिक–सामाजिक उपलब्धिलाई समेटेर तयार पारिएको वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
