- सोमबार, २६ जेठ, २०८२
काठमाण्डु,वैशाख ३० -न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका ८ मध्येवैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रबाहेक सबै गम्भीर विवादमा मुछिएका छन् ।जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्चका विभिन्न इजलासले नै कारबाहीगर्नुपर्ने ठहर गरिसकेका छन् । विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई परिषद्ले यसअघिकार्यक्षमता अभाव, विवादग्रस्त छवि र खराब आचरणका कारण पटक-पटकवृत्तिविकासबाट वञ्चित गरेको थियो ।
२०६५ फागुन १३ मा तत्कालीनन्यायमन्त्री देव गुरुङले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र गोविन्दप्रसादउपाध्याय समेतको नकारात्मक छविको विवरण पेस गरी मुख्य न्यायाधीश बनाउननहुने अडान लिएपछि उनीहरूलाई रोकिएको थियो । सिफारिसमा परेका कुन न्यायाधीशकुन-कुन विवादमा परेका थिए भन्नेबारे रामबहादुर रावल लेख्छन्:
चोलेन्द्रशमशेर राणा
चोलेन्द्र सिफारिसमा परेकामध्ये सर्वाधिक विवादास्पद हुन् । लोक सेवाआयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेकाआफ्ना बाबु युवराजशमशेरको पहलमा उनी काठमाडौं नगरपालिकामा कर्मचारीनियुक्त भए ।
२०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दाउनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरे । पछि राणालेआफैंले आफ्नो रिटको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलनमानिन्छ । त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप सिंहपछिको दोस्रोवरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए । रिट निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहसगरेपछि रिट खारेज भयो र सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । तिनै सिंहले राणालाईसोही साल चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे ।
पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन भनेरविवादास्पद फैसला गरेका थिए । पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा रराणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निकैविवादास्पद भए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दैअभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दाराणासमेतको इजलासले खारेज गरिदियो । तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइदियो । २०६२ माघ २० देखि २०६५ कात्तिक १९ बीचमा उक्त समूहले अकुतसम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइदिइएको थियो । सफाइ पाएकामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याणतिमिल्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए ।
सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेकोटिप्पणी लेखेको थियो । २०६३ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि२०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । त्यसक्रममा भ्रष्टाचारमुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलरामकेसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे, ‘विशेषकोफैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनिसदर हुन छाडे । यस्तै मुद्दामा गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसलाउल्टीमात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाटराणा लगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरै भयो ।
‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणकोमूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइदिने भावनाबाट ग्रसित भई,’ २०६८ फागुन ९ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, …न्याय सम्पादनको कार्यमाविचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीकोलागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’
दीपकराज जोशी
२०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले १५ किलो लागूऔषध गाँजा तस्करीको अभियोगमाहर्कबहादुर लिम्बू लगायतलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो ।२०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामले उक्त फैसला उल्टाई दोषी ठहर भएका सबैलाईसफाइ दियो । सफाइ दिने न्यायाधीशहरू थिए, विश्वनाथ जोशी र दीपकराज जोशी ।सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज तिनै व्यक्ति हुन् ।
त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्दा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसादलम्साल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले ती न्यायाधीशको कार्यक्षमता रनियतमाथि प्रश्न उठायो ।
२०६१ चैतमा भएको उक्त फैसलामा जोशीद्वयले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना नैफैसला सफाइ दिएकाले कार्यक्षमताको प्रश्न उठेकाले न्याय परिषद्ले फैसलाअध्ययन गरी त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर छ ।
१३ वर्षीया बालिका बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेकाअभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेकामा पनि उनी विवादित छन् । कैलाली मसुरियामासुस्त मनस्थितिकी थारू बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा किरणचौधरी, विवेक शाही, हरि चौधरी र जीवन थापा पक्राउ परे । उनीहरूले अभियोगस्वीकारेपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज धनगढी कारागारनिरीक्षणका जाँदा स्थलगत सुनुवाइ गरेर अभियुक्त किरणलाई थुनामुक्तिको आदेशदिए । अर्का अभियुक्त विवेक शाहीलाई पनि २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडे ।त्यसमाथि पुनरावेदन हुँदा उनको आदेश उल्टी भयो तर त्यतिञ्जेल अभियुक्तहरूफरार भइसकेका थिए ।
दीपकराज त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौंका धेरै सहकारी तथा वित्तीयसंस्थाहरूबाट ऋण लिएर ‘म न्यायाधीश हुँ, पछि प्रधानन्यायाधीश हुन्छु, तिर्दिनँ’ भन्दै धम्क्याएका थिए । उनको धम्कीपछि पीडित सञ्चालकहरू प्रहरीगुहार्न पुगेका थिए । पुनरावेदन अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेकै बेलाउनी हनुमानढोकास्थित प्रहरी अपराध महाशाखामा बयान दिन समेत पुगेका थिए ।ऋण तिर्न नमानेपछि उनको तीनपुस्ते विवरणसहित धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिकभएको थियो । पीडितहरू तिनै सूचना, प्रहरीसामु गरेका कागज र कर्जाविवरणलिएर न्याय परिषद्मा जान लागेपछि उनले ब्याजबाहेकको रकम तिरेका थिए ।
गोविन्दप्रसाद उपाध्याय
गोविन्दप्रसाद एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालका भाइ हुन् । कार्यक्षमताअभाव र नैतिक आचरणका विवादमा मुछिँदै आएका उपाध्यायलाई छाडेर न्यायपरिषद्ले उनीभन्दा पछाडिका न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएको थियो ।नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि सिंहदरबार परिसरमा सर्वोच्च अदालतलाई जग्गामिलाइदिने ‘समझदारी’ मा तत्कालीन सर्वोच्च नेतृत्व उपाध्यायलाई मुख्यन्यायाधीश बनाउन तयार भएको थियो । अहिले सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचकोभागबन्डामा उपाध्याय एमाले कोटाबाट सर्वोच्च पुग्न लागेका हुन् । उनकोचारित्रमा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलेन्यायपरिषद्को निर्णयमै फरक मत लेखेका छन् ।
गोपाल पराजुली
गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक वृत्तमा न्यायाधीशभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताकारूपमा बढी चिनिन्छ । कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी युनियन स्थापनामाभूमिका खेलेका उनी २०४८ मा कांग्रेस सरकार छँदा पुनरावेदनमा पुगेका हुन् ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने र दलका नेताहरूसग बढी उठबस गर्नेकारण पनि उनी विवादमा आइरहन्छन् । उनका फैसला पनि पार्टीनिरपेक्ष हुननसकेका उजुरी संसदीय समितिमा परेका छन् । उनीविरुद्ध विभिन्न मुद्दाकाअभियुक्तलाई कानुनविपरीत छुटाएको उजुरीसमेत छन् ।
जगदीश शर्मा पौडेल
जगदीश शर्मा पौडेलले काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश हुँदा लागूऔषध मुद्दाकाअभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमाउजुरी परेको छ । उनले आफ्ना छोरामार्फत ‘सेटिङ’ मिलाई आर्थिक अपचलन गरेकोउजुरी छ । पुनरावेदनका धेरै काबिल न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा आउनैनदिएकामा लाभान्वित हुने उनी पनि हुन् । न्यायपरिषद् सदस्य ढुंगानाको विशेषजोडबलमा उनी सिफारिसमा परेका हुन् ।
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ
पुनरावेदनका न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ २०५८ मा काठमाडौं जिल्लान्यायाधीश हुँदा घूस खाएर लागूऔषध कारोबारीलाई तारेखमा छाडेको उजुरीसमितिमा परेको छ ।
५ सय ३२ किलो चरेस तस्करीका अभियुक्तलाई उनले तारेखमा छाडेको विषयत्यतिखेरै विवादमा आएको थियो । समितिलाई परेको उजुरीमा करोडौं घूस दिनेचितवनका ती अभियुक्तले पठाएको ७ क्विन्टल चरेस क्यानडामा समातिएको उल्लेख छ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
