- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, ३० जेठ – राप्रपा(संयुक्त)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विद्येयकले अक्षयकोष खडा गर्ने नाममा गुठीका जग्गा व्यक्तिकरण गरी सरकारी मूल्यांकनको २५ प्रतिशत लिएर विक्रि गर्न पाउनेगरि हजारौं रोपनी/विगाह जमिनलाई कौडीको भाउमा बेच्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन् । 
लोहनीले उक्त विद्येयकमार्फत सरकारले व्यवसाय गर्ने दाउ राखेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकार यसमा राजनीतिकरण गर्ने दाउमा छ ।’ उनले वर्तमान सरकार वामपन्थी नभई द्रव्यपन्थी भएको पनि आरोप लगाए । उनले सरकारले संसदमा टेवुल गराएको उक्त विद्येयक जे–जसरी भएपनि फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिए । विद्येयक फिर्ता नगरे आफूहरुपनि सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनको चेतावनी छ ।
उनले हाल जुन रुपमा ऐन आएको छ त्यो राष्ट्रघाती रहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमा धावा बोल्ने यो विद्येयक अस्विकार गर्नु हाम्रो नैतकि दायित्व हो ।’
आफ्नो पार्टीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलाई समर्थन नगर्ने पनि लोहनीले स्पष्ट पारे । त्यस्तै बहुचर्चित र विवादित ललिता निवास प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै लोहनीले यदि मुआब्जा बुझेको हो भने नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको लालपुर्जा आउनुपर्ने धारणा राखे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘धर्मलाई अफिम भन्ने रटान गरेर आएकाहरु सत्तामा पुगेका बेला धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रिकृत गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, धार्मिक संस्थासँग जोडिएका सम्पत्तिमा लुट मचाउने र सबै व्यवस्थापन शासक वर्गको ईशारामा चलाउनुपर्ने बाध्यताको स्थिति यो विद्येयकले स्थापित गरेको छ ।’
सरकारले उक्त कानून ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको पनि अध्यक्षद्धयको आरोप छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसअघि गुठीका जग्गामा अवैध कब्जा गरी बसेका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई सो जग्गा दिलाउने नियत रहेको प्रष्ट छ ।’
राप्रपा (संयुक्त) ले संसदमा पेश भएको विद्येयक फिर्तासँगै गुठी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न राष्ट्रव्यापी रुपमा गुठियार समूह, मठ–मन्दिरका संचालकहरु तथा यससंघ सम्बन्धित विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,‘यस क्रममा सरकारले खडा गरेको सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरि राष्ट्रिय बहस सुरु गरियोस् । यो प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र विद्येयकको तर्जुमा गरियोस् ।’
