- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, २१ जेठ – नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोक बहादुर कटुवालले नेपाल टेलिकमलाई धराशयी बनाउने खेल भएको बताएका छन् । उनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले यही जेठ १० गते नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको नविकरण शूल्क वापत २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको हो ।
सरकारले कुनै कानूनी आधार विना हचुवाका भरमा नविकरण दस्तुर तोकेको भन्दै नेपाल टेलिकम तथा यससँग आवद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाएका छन् ।
‘२०५६ सालमा दर्ता हुँदा टेलिकमले दर्ता शूल्क २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो’, कटुवालले भने, ‘दर्ता शुल्क भन्दा हजारौँ गुणा बढी नविकरण शूल्क के व्यवहारिक निर्णय हो ?’
सरकारले स्पष्ट कानूनी आधार विना हचुवाको आधारमा निर्णय गरेकोले विरोध गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे ।
पुनः नविकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नविकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को निर्णय र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हँचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषदबाट यही जेठ १० मा नविकरण वापत रु २० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय हुनु कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि कटुवालले दाबी गरे ।
‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं’, उनले भने, ‘अहिले टेलिकमलाई धराशयी बनाउने खेल भएको छ । यो हामीलाई कदापी मान्य हुँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आम्दानीको आधारमा प्रतिशत तोकेर शुल्क लिईनुपर्ने कटुवालको भनाई छ ।
उनले भने, ‘नविकरण शुल्क भनेको जनतासँग जोडिएको विषय हो, यो आम कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषय हो ।’
तर, आफ्नो कारणले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपार्ने कटुवालले दाबी गरे ।
चुक्ता पुँजी रु १५ अर्ब भएको कम्पनीको कुनै एउटा सेवा सञ्चालनको नविकरण दस्तुर रु २० अर्ब हुनु आफैंमा अस्वभाविक देखिएको उनले टिप्पणी गरे । एकपक्षीय ढंगले मन्त्रिपरिषद र नियामक निकायबाट हचुवाको भरमा नविकरण दस्तुर तोकिएको कारणबाट नेपाली जनताको समेत लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था धराशायी हुने आफूहरुको ठहर रहेको पनि उनले सुनाए ।
यस्तै, टेलिकमसँग आवद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले पनि सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को मिति २०६९।०६।१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संसोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’
