- सोमबार, १६ असार, २०८२
काठमाण्डु, २१ वैशाख– नयाँ मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले संशोधन गरेर आधा कैद छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गत भदौबाट लागू भएको संहिता संशोधन गरी फौजदारी कसुर (कैद कट्टासम्बन्धी) नियमावली बनाएर ५० प्रतिशत कैद मिनाहाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा कुनै पनि अपराधमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि मात्र बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा बढी छुट दिँदा अपराध बढेपछि ७५ प्रतिशत कैद अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारण देखाएर कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । जघन्य अपराधका मुद्दामा भने आधा कैद मिनाहा लागू हुनेछैन ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली पारित भइसकेको छ, अब जघन्य किमिसका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाका कैदीको चालचलन असल भएमा ५० प्रतिशतसम्म कैदकट्टी हुन सक्छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिकुमार मैनालीले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयन हुनेछ ।’ जस्तै, १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको व्यक्ति पाँच वर्षमै जेलमुक्त हुन सक्छन् ।
यी १५ मुद्दामा भने मिनाहा नहुने
नयाँ अपराधसंहिताअनुसार विभिन्न १५ किसिमका मुद्दामा भने ५० प्रतिशत कैद मिनाहा लागू हुँदैन । हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा अमानवीय व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा ५० प्रतिशत कैद छुट हुनेछैन । त्यस्तै, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, बहुविवाह, कैदबाट भागे–भगाइएको मुद्दाका अभियुक्तले पनि छुट पाउँदैनन् ।
मुलुकी अपराधसंहितामा ६ प्रकारका मुद्दामा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक हत्या, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी हत्या, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई हत्या, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर हत्या, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या ९जेनोसाइड० गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यी मुद्दामा दोषी भएकाहरू २५ वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
