क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको क्षेत्र विस्तार

काठमाण्डु २७ साउन:सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र आइतवार जारी गरेको छ । तोकिएको अवधिमा सेवा प्रवाह हुन नसके विभागले विभिन्न ५ प्रकारका सेवामा दुई सय ५० देखि एक हजार रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्नेछ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र नेपालका पाँच वटै क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरुमा पनि भदौदेखि लागू हुनेछ ।
सुशासन ऐन २०६४ अनुसार राज्यको तर्फवाट नागरिकमा प्रवाह हुने सेवालाई समयबद्ध, नियमित, गुणस्तरीय र जवाफदेही तुल्याउन वडा पत्र जारी गरिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि वास्कोटाले जानकारी दिए । बास्कोटाका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेहि, छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगले संचालन गर्ने उद्देश्य अनुरुप यसअघि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत विभाग र नापी विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र ४ महिनादेखि लागू गरिदै आएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा लागू गरिएको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रमा विभिन्न १४ प्रकारका सेवाहरु समेटिएको छ । खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, पशु र विरुवा आयात निर्यात सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने र विभागको प्रकाशन उपलब्ध गराउने काम एक दिनमै हुनेछ । सचिव वास्कोटाका अनुसार सो विभागले खाद्य उद्योग र दाना उद्योग स्थापना गर्ने सिफारिस तथा खाद्य वस्तु आयात निर्यातका लागि सिफारिस गर्ने कार्य ३ दिन भित्र हुनेछ भने खाद्य प्रविधि र पोषण सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने काम ५ दिन भित्र पूरा गर्नेछ । यसैगरी खाद्य तथा दाना पदार्थको नमूनाहरुको विश्लेषण प्रतिवेदन र खाद्य पदार्थको पौष्टिक तत्व विश्लेषण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने काम १० दिन भित्र पूरा हुनेछ भने दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र नविकरण गर्ने काम २० दिन भित्र गरिनेछ ।
सचिव वास्कोटाका अनुसार उक्त विभागले खाद्य उद्योग र दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र प्रदान गर्ने र सोको नविकरण गर्ने काम एक महिना भित्र गर्नेछ । ‘यो भन्दा कम अबधिमै सेवा प्रवाह गर्न उक्त विभाग क्रियाशील रहनेछ’सचिव वास्कोटाले विभागमा आयोजित समारोहमा भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र लागू गर्ने सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका जारी भएको छ । सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने र नदिने गरी प्रत्येक कार्यालयले सेवाको वर्गिकरण गरी अधिकतम पाँचहजार रुपैयासम्मको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘सामान्यतः न्यूनतम् एकदिनको पारिश्रमिक बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रचलन छ ।’
सचिव वास्कोटाका अनुसार नेपालमा जारी गरिएको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र बमोजिम सेवा नपाउनेले तीन दिन भित्र निवेदन, इमेल वा फ्याक्सबाट रकम दावी गर्न सक्नेछन । उनले भने ‘निवेदन दिएको सात दिन भित्र क्षतिपूर्ति समितिले निर्णय दिनुपर्नेछ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता जिल्ला स्तरमा, क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रमा र मन्त्रालयस्तरमा सम्बन्धित सचिवको अध्यक्षतामा र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिवको अध्यक्षतामा गरी चार तहमा क्षतिपूर्ति निर्धारण निकाय खडा गरिएको छ । ‘यस्तो क्षतिपूर्ति रकम सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । कर्मचारीले पनि आफूले रकम तिर्नु नपर्ने भए ७ दिन भित्र पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले क्षतिपूर्ति दिन एउटा छुट्टै कोष खडा गर्ने र कर्मचारीको गल्ती नदेखिएका अवस्थामा कोषबाट क्षतिपूर्ति व्यहोरिने व्यवस्था समेत छ’ उनले भने । उनका अनुसार झुठ्ठा उजुरी गरी रकम माग दावी गर्ने सेवाग्राहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
सचिव वास्कोटाका अनुसार अध्यागमन विभागमा टे«किङ्ग पर्मिट, पर्यटक भिसा नविकरण र शैक्षिक भिसामा पाँच हजार रुपैयासम्मको क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति दिने, क्षतिपूर्ति माग दावी रकम भुक्तानी दिने र उजुरी सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सेवामा पाँच हजार रुपैयासम्मको क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र जारी गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले चालक अनुमति पत्रको दरखास्त स्वीकृत गर्ने, सवारी जाँचपास गर्ने, सवारी कर बुझिलिने, ब्लु बुक नविकरण गर्ने, रुट पर्मिट नविकरण गर्ने र प्रदुषण जाँच गर्ने सेवाका लागि पाँच हजारसम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मालपोत कार्यालयमा लिखित पारित गर्ने, नामसारी, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, संशोधन, तीन पुस्ते कायम गर्ने, रोक्का भिडाउने र प्रतिलिपि दिने सेवामा पाँच हजार रुपैयासम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यसैगरी नापी कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवा मध्ये कित्ताकाट, नक्सा टे«स, फिल्डबुक उतार, टायल चेक, नक्सा प्रिन्ट, नक्सा सुधार, जग्गाको नाप–नक्सा, हाल साविक भिडाउने, फिल्ड रेखाङ्कन र कित्ता एकिकरण गर्ने सेवामा पाँच हजार रुपैयासम्मको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।