- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
नयाँ दिल्ली, ५ पुस– भारतमा समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाउने उपनिवेशकालको कानुनको वैधतालाई कायम राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न सरकारले बुधबार अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
यस महिनाको आरम्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सरकारले निवेदनमा आग्रह गरेको छ । सरकारले यस निर्णयले समानताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अदालतलाई पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत यस विषयमा सुनुवाइ आरम्भ गर्न आग्रह गरेको छ ।
सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले दण्ड संहिताको प्रकृतिको नियम विपरित शारीरिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउने दफाले आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन गर्ने भनी निर्णय गरेपछि भारतमा समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धले कानुनी रूप प्राप्त गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय इजलासले उच्च अदालतको उक्त निर्णयले सन् १८६० मा बेलायती उपनिवेश कालमा पारित भएको कानुनको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेको बताउँदै उक्त कानुन अझै कायम रहेको भनी डिसेम्बर ११ मा निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको निवेदनमा आफ्नो अडान भनेको दिल्ली उच्च अदालतले गरेको निर्णय सही भएको भन्ने रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दिल्ली उच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७७ ले व्यवस्था गरेको अप्राकृतिक अपराधमा आपसी समझदारीमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वयस्कको कार्य नपर्ने र यस दफाले नागरिकको आत्मसम्मान, समानता तथा भेदभावबाट उन्मुक्ति दिने संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई उल्लङ्घन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दफा ३७७ ले यस कानुनको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा आजीवन काराबासको सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतले सन् २००९ मा गरेको निर्णयलाई धार्मिक समूह र विशेष गरी इसाइ तथा इस्लाम समुदायले विरोध गरेका थिए र उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक रूपमा विरोध भएको थियो र कानुनमन्त्री कपिल सिब्बलले सरकारले यसका लागि कडा तथा तत्कालै कदम चाल्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अब सरकारको अनुरोधमा विचार गरी उक्त निर्णयमा पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । रासस/एएफपी
