- आइतबार, २३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ पुस–सरकारले चिया, अलैँची, अदुवा, चाँदीका गरगहना, च्याङ्ग्रा, पश्मिना, दलहन, हाते कागत, ऊनी लत्ताकपडालगायत नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेको ती वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उद्यमीलाई निकासीमा नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा निर्यातमैत्री ऐन, कानुन बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उद्यमी–व्यवसायी केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले निर्धारण गरेका १९ वस्तु तथा सेवामध्ये १० वटालाई प्रवद्र्धन गर्न परिसंघले युरोप, अमेरिका र एसियाका विभिन्न मुलुकका उद्योग–वाणिज्य संघहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिए ।
एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनका साथै व्यापार र वाणिज्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, बजारीकरण, साना तथा मझौला उत्पादनको निर्यात, पाँचै विकास क्षेत्रका कम्तिमा पाँच जिल्लामा क्षेत्रीय विकास केन्द्र स्थापना, एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धन तथा रणनीति कार्यान्वयनमा युरोपेली संघले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समितिको बैठक शनिबार
द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिका उपायबारे छलफल गर्न नेपाल र भारतका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू सम्मिलित नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समितिको बैठक आगामी शनिबार र आइतबार काठमाण्डुमा हुँदैछ ।
काठमाण्डुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतका राजदूत रञ्जित रेले बैठकमा भारत–नेपाल व्यापार विस्तार, तेस्रो देशसँगको व्यापार सुविधाका लागि भारतले नेपाललाई प्रदान गरेको पारवहन सुविधा, लगानी प्रवद्र्धन, भन्सार सहुलियतलगायत विषयमा छलफल हुने बताए ।
भारत र नेपालबीचको व्यापार पाँच अर्बको हाराहारीमा रहेको र आगामी दिनमा त्यो अझ बढ्ने बताउँदै उनले भारतसँगको विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न बैठक महत्वपूर्ण हुने बताए ।
बैठकमा निजी क्षेत्रका अवधारण, व्यापार विस्तारका नवीनत्म उपाय, लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषय पनि समावेश हुनुपर्ने भारत सरकारको मान्यता रहेको बताउँदै उनले निकट भविष्यमा नेपालमा गठन हुने नयाँ सरकारले पारस्परिक व्यापार वृद्धिको दिशामा ठोस पाइला चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा पूँजी भित्र्याउन तयार रहेका बताउँदै भारतीय राजदूतले ती विषयमा पनि बैठकमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा व्यापार सहजीकरण र त्यस दिशामा उत्पन्न समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित रहेकामा त्यसलाई अब परिष्कृत गर्दै विविध विषयमा विचारविमर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यापार विस्तार एवम् सुदृढीकरणका लागि व्यापारिक समुदायका धारणा पनि समितिमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने “निजी क्षेत्रका चाहना र अपेक्षाका बारेमा पनि समितिमा छलफल हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ ।” आयात निर्यात, कृषि तथा वन पैदावारको प्रवद्र्धनका लागि दुवै मुलुकले झेल्नु परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राजदूत रेले नेपाली उद्यमी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न भारत सरकार सधैँ तत्पर रहेको बताए ।
बैठकमा भारत–नेपाल व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एसआर राव र उनका नेपाली समकक्षी माधवप्रसाद रेग्मीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी राजदूत रेले दिए । दुईवर्षअघि समितिको बैठक नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।
यसैबीच भारतीय उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा ‘भारत लगानी–व्यापार मेला’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
भारतीय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यहाँस्थित भारतीय दूतावासको आयोजनामा हुने उक्त मेलामा विद्युतीय उपकरण तथा ऊर्जासम्बन्धी भारतका प्रतिष्ठित ६० वटा कम्पनीले आफ्ना उत्पादन प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।
मेलामा भाग लिन भारतका नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री डा फारुक अब्दुल्लाह सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको भारतीय उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । रासस
