काठमाण्डू, ३२ असार– सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी आफ्ना सम्पूर्ण काम–कारबाही हालका लागि रोकेको छ ।
आयोगले आज (बिहिबार) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम स्थगित गरीएको जानकारी गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी कार्य नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मनराम उपाध्यायको उत्प्रेषण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै गत २९ असारमा भएको आदेशपछि आयोगले पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी बाहेकका अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेका राजनीतिक अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
२९ असारमा प्रकाशित सूचना नम्बर ४ बमोजिम भइरहेको सम्पत्ति विवरण संकलनको कामलाई पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै हाललाई स्थगित गरिएको केशरमहलस्थित आयोगको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।