काठमाण्डू, २२ असार– कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’लाई संविधान संशोधनबारे कुनै पनि सुझाव नदिने तयारी गरेका छन ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बहसपत्र तयार गर्न शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई समेत सदस्यका रूपमा राखिएको थियो, तर कांग्रेसले उक्त कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि सुरुबाटै पठाएको थिएन भने एमालेले सुरुवाती दिनमा प्रतिनिधि पठाए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो ।
शाह नेतृत्वको सोही कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेर अबको केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । असार २० गत बालेन सरकार गठनको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक शाहले असार मसान्तभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएका थिए ।
कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीका तर्फबाट गठित संविधान संशोधनका लागि सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो दृष्टिकोण केही समयपछि आफैँ सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन ।
नेतृ भुसालले सरकारी कार्यदलमा कांग्रेसले पार्टीबाट कुनै पनि प्रतिनिधि नपठाएको अवस्थामा उक्त कार्यदललाई सुझाव दिइरहन आवश्यक नै नभएको बताइन् । ‘सरकारी कार्यदलमा हामीले प्रतिनिधि पनि पठाएका छैनौँ’, भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो कार्यदललाई सुझाव लिनेदिने आवश्यकता नै भएन ।’
कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउने अडान लिएको थियो । सरकारी कार्यदलबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।