- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २० जेठ– सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएमा समयसीमा भित्र नियुक्ती गर्नु भनी न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू अवकाश भएर गएपछि संविधान र कानूनमा तोकिएको समयमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्र लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा भनेको हो, ‘कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र नै न्यायाधीशको नियुक्ति गरी संविधान र कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
कानूनमा तोकिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाको अनिवार्य रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई तजविजी वा अरु उपायबाट उल्लंघन गर्न नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयसीमाभित्र सम्पादन गरी सक्नु पर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्व, गहनता, गाम्भीर्यको आधारमा बाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्यहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
