काठमाण्डू, २० जेठ– संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए ।
उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।
संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ । संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ‘संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने’ बताउँछन् । अगाडि थप्छन्, ‘संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।’ उनका अनुसार ‘यदि करको दरको विषय नै चलाएको छ भने धेरै गम्भीर विषय हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी त्यसका प्रावधान चलाउने कार्य आर्थिक अपराध भएको आफूहरूको प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताएकी छन् ।