- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १८ जेठ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग उठीरहेको छ । खासगरी संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको तहबाट तथ्यहीन विषय आएको भनेर रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
हिजो (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’
यस्तो अभिव्यक्तिका साथ उनले अब दुइटै देशले अध्ययन गरेर र छलफलमा बसेर एउटा साथीको रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताएका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध मात्रै भएको छैन । संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग चर्को गरी उठेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतले समेत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आएको अभिव्यक्ति गलत र राष्ट्रविरोधी रहेको भन्दै संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । यो विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मौन छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति गम्भीर हो भनेर छलफल गरेका छैनन् । साथै, संसदीय रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउनेबारे कुनै परामर्श नलिएको पाइएको छ ।
तर नेपालमै प्रधानमन्त्रीकै तहबाट व्यक्त कतिपय शब्द संसदीय रेकर्डबट हटेका उदाहरण छन् । २४ वैशाख २०७६ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नेहरूलाई कटाक्ष गर्दै ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।
विपक्षी दलको आपत्तिपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन सभामुख महराले भनेका थिए, ‘मेरो ध्यानाकर्षणको विषयमा म केही भन्न चाहन्छु– ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’
त्यसपछि संसद् सचिवालयले संसदीय रेकर्डबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको ‘निम्छरा’ शब्द हटाएको थियो । जतिबेला ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटेको थियो । त्यतिबेला उनी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
अहिले पनि झण्डै बालेन दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसबेला पनि बालेनको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले अनुपयुक्त, असंसदीय वा अभिलेखमा राख्न नहुने ठानेका शब्द हटाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
