- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १६ वैशाख– पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन् ।
आज (बुधबार) सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा उनले सांसदहरूलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन । सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई समसामयिक राजनीतिक विषय र भूमिकाबारे विभिन्न निर्देशन समेत दिएका छन ।
उनले सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तररालमा मन्त्रालयको सचिवसहितको मन्त्रालयगत छलफल गरिने पनि जानकारी गराए । उनले मालिक बन्न खोज्नेका लागि रास्वपा नभएको र सेवक र सहजकर्ताका लागि रास्वपा भएको पनि बताएका छन ।
त्यस्तै उनले सरकारले हालै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे, सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे पनि सांसदहरूलाई पार्टीको धारणा जानकारी गराएका छन् ।
यस्तो छ उनको निर्देशनको १२ बुँदा
१. सांसद र मन्त्री बीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।
२. सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
३. “मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।”
४. हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासो वारे हुदै गरेको काम कारवाही वारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरि काम हुँदैछ।
५. सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानून बन्न खोज्ने हैन।
६. अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।
७. खाडी द्वन्द्वले बजार मुल्यमा परेको असर वारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुदै काम गर्दैछौ।
८० संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपुर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।
९० जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान वारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य वारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो।
देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शिघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार बिहिन बनाउने छैन। सरकारले घरबार बिहिन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर वारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार बिहिन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर “भोट बैंक” को राजनीति गर्नु गलत हो।
१०० अध्यादेशको वारेमास् बिगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुस्ख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।
कानुन, राजनीतिक ब्यबहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदिय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, ईमानदार भएर बढ्यौ।
११० कैयौ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।
१२० नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधैँ उपलब्ध छु। सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।
