काठमाण्डू, १५ चैत- सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ०४८ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्यका लागि उक्त कदम चाल्न लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२\०६३ देखि २०८२\०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइने छ ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१\०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहने छ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने छन् ।
समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार दिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, त्यसमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता छ ।