- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २५ फागुन– पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
आज (सोमबार) न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदक पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न अदालतसमक्ष माग गरेका छन् ।
साथै, अदालतबाट अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
