- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १५ फागुन– सर्वोच्च अदालतले गत २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले रिट खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्ति पूर्व दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको भन्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गराएको कुरालाई नकार्न नसकिने स्वीकार गरेको छ ।
तर, जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय भएकोले ‘पूर्वाग्रहको आशङ्का’ कै आधारमा मात्रै कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।
कार्कीमाथि कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
