- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २६ माघ–कांग्रेस सभापति गगन थापाले विकास निर्माणमा बाधक देखिएका तीन दर्जन बढी कानून खारेज गर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने संसदले विकास पूर्वाधारमा ढिलासुस्तीमा जिम्मेवार कानून खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन विकासमा बाधक रहेको र अझैसम्म नियमावली बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सडक ऐन ४८ वर्ष पुरानो छ । सडकसम्बन्धी नियमावली अझै बनेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन करिब २० वर्ष पुरानो भइसकेको छ’, थापाले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ, पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज नगरेसम्म बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैन ।’
थापाले
कुन कानुन चलाउने, कुन खारेज गर्ने भन्ने तयारी आफूहरुले गरिसकेको उनको भनाइ थियो । योजना छनोटमा छनोटदेखि नै समस्या सुरू हुने भन्दै थापाले कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब, लगानी र प्रतिफलको अनुमान, प्राथमिकता निर्धारण लगायतमा व्यक्तिको विवेकहीन अधिकार नरहने गरी कानुनले नै बाध्य बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनमा नीतिगत सुधार जरुरी रहेको पनि थापाले बताए ।
विकास निर्माणमा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक अडिट, र नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको निस्कर्ष पनि थापाको छ ।
नियमनका नाममा काम ठप्प पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र प्राविधिक मूल्यांकन प्राविधिकले नै गर्ने व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । थापाले श्रोत सुनिश्चितताबिना आयोजनाको काम अघि बढाउने प्रवृत्तिमा पनि अंकुश लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानून बनाएरै रोक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
कानुनमा सुधार, संस्थागत क्षमता वृद्धि, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन, नयाँ वित्तीय मोडल, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अनुगमन प्रणालीको सुधारमार्फते आगामी पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न सकिने प्रतिबद्धता सभापति थापाले जनाए ।
