- शनिबार, ३ जेठ, २०८२
एजेन्सी- युद्धरत रुस र युक्रेनबीच वार्ता भएको छ । तीन वर्षपछि रूस–युक्रेन प्रत्यक्ष वार्तामा, युद्धबन्दी रिहाइ र युद्धविरामबारे छलफल भएको छ ।
टर्कीको इस्तानबुलमा भएको यो संवादमा दुवै पक्षका उच्च अधिकारीहरूले भाग लिए पनि राष्ट्रप्रमुखहरू अनुपस्थित रहे ।
शुक्रबार भएको वार्तामा युक्रेनका तर्फबाट रक्षामन्त्री रुस्तम उमरोभले नेतृत्व गरेका थिए । रूसी वार्ता टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले गरेका थिए ।
प्रारम्भमा दुई राष्ट्रपतिको भेट हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पुटिन इस्तानबुल नआएपछि जेलेन्स्की पनि वार्ताबाट अलगिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो वार्तालाई सकारात्मक संकेतको रूपमा लिएको छ । ठोस सहमति नभए पनि युद्धकालीन अवस्थापछि पहिलोपटक दुई देशले प्रत्यक्ष संवाद गरेका हुन् । वार्ताको मुख्य एजेन्डामा युद्धविराम, युद्धबन्दीको साटासाट र भविष्यमा राष्ट्रपतीय स्तरको वार्ताको सम्भावनाबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
रूसले युक्रेनसँग दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरोजिया र खेरसन क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कुरा उठाएको छ । जुन हाल किभको आंशिक नियन्त्रणमा छन् । यद्यपि ती भूभागलाई रूसले आफ्नो क्षेत्र माने पनि उसले पूर्ण नियन्त्रण जमाउन सकेको छैन ।
युक्रेनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै रूसका कतिपय प्रस्ताव आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताए । आफूहरुले स्पष्ट धारणा राखे पनि रूसले वार्तामा गम्भीरता नदेखाएको टिप्पणी उनले गरे ।
युक्रेनी रक्षामन्त्री उमरोभले करिब एक हजार युद्धबन्दीहरूको आदानप्रदानमा सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । साथै, उनीहरूले दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ताको तयारी भइरहेका संकेत पनि दिएका छन् ।
रूसी प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख मेडिन्स्कीले वार्तापछि सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन मुख्य बुँदामा सहमति भएको बताएका । एकएक हजार युद्धबन्दीको रिहाइ, दोस्रो राष्ट्रप्रमुखहरूबीचको सम्भावित संवाद तथा युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावहरू लिखित रूपमा आदानप्रदान गर्ने तथा वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
वार्ताको मध्यस्थता गरेको टर्कीका अधिकारीहरुले अनुसार वार्ता अपेक्षा गरिएभन्दा बढी सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन संवाद गर्दै युक्रेन युद्धविरामका पक्षमा रहेको जानकारी गराएका छन् । फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी र पोल्याण्डका नेताहरूको उपस्थितिमा उक्त टेलिफोन संवाद भएको थियो ।
