- आइतबार, २१ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, २१ वैशाख– एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।
आज (आइतबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले भेट गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । द्वन्द्वपीडित नेतृ देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा दलीय भागबन्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले अहिलेको सरकारका पालामा गठन हुने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न आग्रह समेत गरेका छन ।
राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उद्घोष समेत गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो ।
शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरुलाई पनि अमानवीयरुपमा मारिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता पीडाहरू रोक्ने प्रयास भइरहेको भन्दै धैर्यपूर्वक परिणाम निकाल्नका लागि एक हुन आग्रह समेत गरेका छन ।
