- आइतबार, २१ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, १९ वैशाख– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन । आज (शुक्रबार) आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर कतिपयले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
त्यसपछि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की दिइरहेको र कलेजमा जान पनि रोकेको गुनासो गरेका छन् ।
सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ पुगेको थियो । सोही टोलीका सदस्यहरुसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
