- बुधबार, २४ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, १७ वैशाख– अबबाट युट्युबलाई पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने भएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषामा युट्युबसमेत पर्ने गरी सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।
सरकारले संसद्मा ल्याएको यससम्बन्धी प्रस्ताव सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सकेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषालाई समेटेको छ ।
प्रचलित ऐनको दफा २ को (च) मा पत्रपत्रिकाको परिभाषा छ । जहाँ पत्रपत्रिका भन्नाले समाचारपत्र, समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई सम्झनुपर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषाले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेट्दैन । यसकारण सरकारले प्रचलित ऐनमा नयाँ प्रावधान थपेको छ । प्रचलित ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा गरिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ ।’
यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । २६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
