- सोमबार, २९ पुष, २०८१
काठमाण्डु, १८ मंसिर– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी कुनै पनि समझदारी हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार बेइजिङमा भएको औपचारिक भेटवार्तामा बहुचर्चित बीआरआइबारे कुनै सहमति भएन ।
दुई प्रधानमन्त्रीको भेटपछि भएको ९ बुँदे समझदारीमा बीआरआईबारे उल्लेख छैन । काँग्रेस र एमालेले बीआरआईका नाममा कुनै ऋण नलिने र अनुदान दिन चनि तयार भए बीआरआईका परियोजना अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।
त्यसलाई उनीहरुले ‘बीआरआई फ्रेम वर्क’ को नाम दिएका थिए । दुवै देशका अधिकारीहरुले त्यसबारे नबोले पनि बीआरआई परियोजना अनुदानमा सञ्चालन गर्न चीनले अस्वीकार गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएपछि परराष्ट्रका पवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले मिडिया ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यस क्रममा ढकालले बीआरआईबारे उल्लेखै गरेनन् ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले ओलीको भ्रमण उपलब्धीविहीन भएको टिप्पणी गरे । श्रेष्ठले अर्को ‘छिमेकीलाई देखाइदिने’ मनोविज्ञान बोकेर गएका कारण चिनियाँहरुले वेलकम नगरेको रुपमा आफूले बुझेको उनको भनाइ छ ।
‘तयारी पनि कमजोर थियो । देशभित्र सबै पक्षसँग बलियो समझदारी पनि गरिएको थिएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अर्को छिमेकीलाई देखाइदिने मनोविज्ञान बोकेर गएका ओलीलाई चीनले ‘रातो झण्डा’ देखाइदिएको छ ।’ श्रेष्ठले ९ बुँदे समझदारीमा कुनै नयाँ विषय समावेश नभएको बताए ।
ओलीलाई काँग्रेसले ‘फ्रेम वर्क’ का नाममा बीआरआई गर्न रोकेको बुझाइ श्रेष्ठको छ । आफू राजदूत र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला चिनियाँ पक्षले अनुदानमा बीआरआई अघि बढाउन नचाहेको स्पष्ट गरे ।
‘हामीले सबैतिर ऋणमा बीआरआईका आयोजना अघि बढाएका छौं नेपालमा मात्र अनुदान दिन सक्दैनौं भनेर चिनियाँहरुले त्यतिबेलै स्पष्ट गरेका थिए ।’
चिनियाँ पक्षको धारणा बुझ्दै नबुझी चीन जानका लागि बाटो बनाउन मात्र ‘बीआरआई फ्रेम वर्क’ को बहाना बनाएको आरोप श्रेष्ठले लगाए ।
७ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा भएका सहमतिलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने पहिल्यै भएका सहमति दोहोरिएको श्रेष्ठले बताए । पुरानै सहमतिलाई नयाँ नाम दिइएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
