- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २४ असोज- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत महसुल नतिरेका ४९ उद्योगलाई आगामी ८ कात्तिकभित्र बक्यौता रकम बुझाउन भनेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।
उक्त अवधिभित्र महसुल नबुझाए कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने चेतावनी प्राधिकरणको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेका उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिरेका छैनन् ।
तीन महिनाअघि पनि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । समयसीमाभित्र महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काट्यो ।
आफूले उपयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिराउन खोजेको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीकोमा हारगुहार गर्न गए ।
ओलीले उर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित प्राधिकरण सन्चालक समितिलाई काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणले त्यसरी छुट दिन नसकिने अडान लिएपछि ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजे ।
त्यस प्रकरणमा सरकारको चर्को आलेचना भयो । महसुल छुट दिने आफ्नो येजनामा असहयोग गरेपछि ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्कामार्फत प्राधिकरणका दुई स्वतन्त्र सन्चालकलाई बर्खास्त गराए । आफ्नो पार्टीका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत हालसम्म महसुल उठाउन नसकेको आरोपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्तीको सिफारिस गराउने ठूलै प्रयत्न गरेका थिए । तर, समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र केही स्वतन्त्र सांसद मात्र होइन, प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेस सांसदसमेत विरोधमा उत्रिएपछि पोखरेलले ओलीको चाहनाअनुसारको निर्णय गराउन सकेनन् ।
बुधबार फेरि ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुंदे स्पस्टीकरण सोधेका छन् ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने तयारी स्वरुप प्रस्टीकरण सोधिएको आशंका गरिएको छ ।
