- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १० असोज– कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गर्दै विरोध जनाएको छ ।
बारले यसअघि गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाएको भन्दै आजबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विवाद मिलाउने भन्दै बार र न्याय परिषद्का मानिस संलग्न एक विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले दुई थरी प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्का तर्फबाट सहभागी कार्यदलले नियमावली संशोधन गर्न नसकिने भनेको थियो भने बारले नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग छ ।
अलग–अलग प्रतिवेदन आएपछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका थिए ।
लगातार न्याय परिषद्को बैठक बसेपछि बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
