- सोमबार, २१ असोज, २०८१
काठमाण्डु, ३१ भदौ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने कुनै निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ओलीले हुँदै नभएको विषयबारे संसदमा चर्चा भएको सञ्चार माध्यममा स्थान दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । संसद्मा प्रस्ताव नआएको र छलफल समेत नभएको विषयलाई उचालेर ठूलो हल्लाखल्ला गरिएको दाबी ओलीको थियो ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटावारमा बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ओलीले उपसभमुख रानाले असम्बिन्धत व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी भिसा सिफारिस गरेकाले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै काँग्रेसले दबाब दिएपछि ओलीले नै रानालाई हटाएर काँग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने रणनीति तय गरेका थिए ।
ओलीको उक्त रणनीतिको पुष्टि स्वयं एमाले सांसदहरुले यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकका गरिसकेका छन् । सोमबारको बैठकमा ओलीले सत्तापक्षका नेताहरुको सहमति लिएपछि मंगलबार र बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरुले नैतिक रुपमा पदमा बस्न नमिल्नै भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न उपसभामुख रानालाई दबाब दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी सत्ता पक्षका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा ओलीबाट उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव आएको बताइसकेका छन् । तर, यति धेरै सार्वजनिक बहस भइसकेको विषयमा समेत ओलीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर झुठो बोलेका छन् ।
‘म सबैलाई भन्न चाहन्छु उठ्दै नउठेका कुराहरुमा, प्रस्तावै नआएका कुराहरुमा छलफल कसरी चलेको हो ? त्यो मैले बुझेको छैन । प्रस्ताव पनि आएको छैन । त्यस्तो तयारी पनि भएको छैन’, ओलीले भने, ‘कसैले विषय उठान नै गरेको छैन । उठानै नगरेका विषयमा उत्पातै भयो यहाँ त । म त हेरिराखेको थिएँ, के भएको होला ?’ ।
ओलीले लोकतन्त्रमा संसदभित्र बोल्न र आलोचना गर्न पाइने भए पनि गालीगलौजको तहमा उत्रिन नपाएने बताए । उनले नेपाली सभ्य समाजले पचाउने भाषा र शैली प्रयोग गर्न सांसदहरुलाई सचेत गराए । ‘हामी सभ्य नेपाली समाजका छानिएका सभ्य प्रतिनिधिहरु हौँ’, हाम्रा क्रियाकलापमा, बोली व्यवहारमा, समाजले एउटा नमूनाको रुपमा खोज्ला नि ? आफ्नो शिष्टताको, सभ्यताको, मर्यादाको प्रतिविम्व सांसदहरुबाट आयो भन्ने ठान्नुपर्ला जनताले ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपसभामुखलाई हटाइए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदले दिएका थिए । सरकारमा सहभागी दलहरु उपसभामुख हटाउन तयार भए पनि सरकारलाई समर्थन गरेर बाहिरै बसेका जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले समर्थन नगर्ने भएपछि ओली पछि हटेका थिए ।
उपसभामुखलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन संसदको तत्काल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
काँग्रेस, एमाले, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र एक स्वतन्त्रसमेत हुँदा पनि दुई तिहाइको लागि जसजा नेपाल वा जनमतको समथर्न अनिवार्य थियो ।
ती दुवै दलले मुलुकको मुख्य प्राथमिकतालाई छाडेर उपसभामुख हटाउने एजेण्डामा साथ दिन नसकिने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए ।
