- शुक्रबार, ६ असार, २०८२
काठमाण्डु, २३ भदौ– चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म जेल सजाय र पाँच प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ सतिमिति बैठकमा आइतबार बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक– २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा दलहरुबीच त्यसबारे करिब सर्वसम्मति जुटेको हो ।
विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
बैठकमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर मुद्धामा पाँच प्रतिशत जरिवाना र न्यूनतम एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।
चेक अनादरमा १५ लाखसम्म, एक महिना, ५० लाखसम्म, तीन महिना, एक करोडसम्म, एक वर्ष र सो भन्दा माथिको कारोबारमा दुई वर्ष कैद सजाय हुनेमा सर्वसहमति जुटेको सभापति चालिसेले बताए ।
समितिले बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई उपस्थित गराएको थियो । मन्त्री पौडेलले विधेयकका विषयमा समितिले जुटाएको सहमति सरकारका लागि मान्य रहेको बताए ।
पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारमा चेक अनादर समस्याका रुपमा खडा भएको भन्दै त्यसलाई कडाइपूर्वक नियन्त्र र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
