- आइतबार, १० साउन, २०८३
काठमाण्डु, २१ साउन– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले भृकुटी काजग कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हालत बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्दै निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत बक्यौता नउठाउन दबाब दिएर प्राधिकरण डुबाउन खोजिएको बताए ।
बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान लिएर नोट अफ डिसेन्ट जनाएका प्राधिकरणका दुई सदस्यलाई बर्खास्त गरिनु त्यसैको संकेत भएको उनको भनाइ थियो । सरकारको आदेश पालना नगरेका कारण हटाइएको दाबी गरिए पनि सरकारले लिखित रुपमा कस्तो आदेश दियो र उनीहरुले उल्लंघन गरे भन्ने उनुत्तरित रहेको बताए । ‘सरकार सुशासनकै कुरा गर्छ, सरकार लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । प्राधिकरणका दुई सदस्यलाई बर्खास्त गरियो । भनियो सरकारको आदेश पालना भएन । कुन सरकारको कुन लिखित आदेश पालना भएन ? हो विद्युत प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार सरकारले सदस्य हटाउन सक्छ । तर सरकारको कुन आदेश पालना नगर्दा उनीहरुलाई बर्खास्त गरियो ? सञ्चालकहरुले फरक मत राखेकै आधारमा कारबाही गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको यो भन्दा अर्को उपहास के हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमाथि सबैले प्रश्न गरिरहेका सार्वजनिक संस्थानको समृद्धिको माध्यम हुन सक्ने उदाहरण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले त्यसलाई धारासायी बनाउने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको आरोप लगाए । बस्नेतले सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको हालत बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे ।
‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु २६ लाख ग्राहस्थ उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइरहेको, किसानका लागि सिंचाईमा प्रयोग गर्न प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराइरहेको र ९८ प्रतिशत जनताको पहुँदमा विद्युत विस्तार गरेको विद्युत प्राधिरणप्रति यतिधेरै असहिष्णुता किन ? के विद्युत प्राधिकरणलाई पनि भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको बाटोमा हिँडाउन खोजिएको हो ?’, बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘विद्युत प्राधिकरणलाई धारासायी बनाउने षड्यन्त्रको हतियार र मतियार दुवै नबनौं मेरो आग्रह छ ।’
यसबीचमा सरकार र सत्तारुढ दलका क्रिया र प्रतिक्रिया हेर्दा सरकार लोकतन्त्र र सुशासनको बाटोमा नभई प्रतिगमनको बाटोमा हिंड्न खोजिरहेको आभास हुने बस्नेतले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फ लक्षित गर्दै उनले जेल र नेल व्यहोरेका इतिहासले मात्र वर्तमानमा कसैको पहिचान दिन नसक्ने उल्लेख गरे । ‘राष्ट्र र लोकतन्त्रप्रतिकोे निष्ठा व्यक्त गर्न वर्तमानको कर्म र इमान आवश्यक हुन्छ । वर्तमानको इमान र कर्मद्वारा लोकतन्त्र र राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुपर्छ’, उनले भने ।
उनले विद्युत बक्यौताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भइरहेको बहसप्रति आपत्ति जनाए । सर्वोच्च अदालत, विद्युत नियमन आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि पटकपटक बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको र त्यसबारे सरकारले धेरैपटक निर्देशन दिइसकेकाले बब्यौता उठाउने कि नउठाउने भन्नेबारे बहस गर्नुको औचित्य नै नभएको तर्क उनले गरे ।
‘लेखा समितिमा अहिले जुन बहस भइरहेको छ यो असान्दर्भिक छ । उपसमिति बनाएर त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा समितिले एउटा निर्देशन गरेको छ । अदालतको आदेश र विभिन्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । ती आदेश र निर्णय कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्नुको साटो यसलाई उल्ट्याउने गरेर जे बहस भइरहेको छ लेखा समितिमा यो असान्दर्भिक छ, औचित्यहीन छ’, उनले भने ।
बस्नेतले ०७२ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या सुरु हुँदा वर्तमान सत्ताधारी दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेको सरकार रहेको स्मरण गराए । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ०७३ असोजसम्म र ०७४ देखि ०७८ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेको चर्चा गर्दै बस्नेतले त्यतिबेला किन बक्यौता नठाएको भन्दै प्रश्न गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको स्वीच उद्योग परिसरभित्र उद्योगीकै नियन्त्रणमा हुने भएकाले कति घण्टा प्रयोग भयो भन्ने विषयमा तर्क गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने उल्लेख गरे । ‘सम्झना रहोस् यो समस्या ०७२ साउनदेखि सुरु भएको हो । ०७२ साउनमा यो समस्या सुरु हुँदा अहिलेकै दुई ठूला पार्टीको सरकार थियो । कार्यकारी निर्देशक अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । ०७३ असोजसम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्रीकने नेतृत्वमा सरकार थियो । अनि जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कसलाई प्रश्न गरेको ? सरकारमा बसेर केबल प्रश्न गरेर छुट पाइँछ ? जवाफदेही हुनुपर्दैन ? ०७४ देखि ०७८ सम्म सरकार कसको थियो ? कार्यकारी निर्देशकहरु को–को थिए ? किन नउठाएको राजश्व ? यी प्रश्नहरुको जवाफदेहीता रहन्छ कि रहँदैन ?’, उनले ओलीमाथि प्रश्नैप्रश्न गर्दै भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको छ कि छैन त्यो प्रमुख कुरा हो । कति घण्टा प्रयोग भयो भन्ने गौण कुरा हो । ट्रंक लाइनको स्वीच उद्योग परिसरभित्र हुन्छ । स्वीच अन र अफ गर्ने अधिकार स्वयं उद्योगपितसँग हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा टं«क र डेडिकेटेड लाइन प्रायेग गरिसकेपछि कति घण्टा प्रयोग भयो भन्ने हुँदैन’, बस्नेतले भने ।
