काठमाण्डु, २१ साउन– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई जना सदस्यहरू– कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई नियमविपरीत बर्खास्त गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन । उनले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासमेत गरेका हुन् ।
आज सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले यो देशमा ‘अटोक्रेसी’ चलाउन खोजी रहेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरेका छन ।
उनले भने, ‘अघिल्लो सदनको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो । २०७६ साल साउन ५ गतेको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको थियो ।
सो उपसमितिमा मिनेन्द्र रिजाल संयोजक तथा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वती कार्की विशुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो ।’ आठ महिना लगाएर उपसमितिले १७ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लेखा समितिको ५३ औँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट समयमा नै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई विद्युत् वितरण नियमावली र विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावलीअनुरूप कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनिएको थियो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर भनिएको उनको भनाई छ । तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ती निर्णयहरूलाई उल्टाउन लागेको उनले आरोप लगाएका छन ।