- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डु, ९ असार– कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा फरार जीबी राईलाई पक्राउ गर्ने भन्दा भगाउने नियत रहेको बताएका छन ।
आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन । उनले सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले जीवी राईलाई पक्राउ गर्नेभन्दा भगाउने नियत राखेको बताएका हुन । उनले भने, ‘तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका मालिक मध्य एक जना फरार छन् ।
एक जना गृहमन्त्री छन् । सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यवसायी साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानको दायरामा रहेको गृहमन्त्रीजीले गिरफ्तार गर्नु छ । लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाटै फुक्नुको अर्थ के हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘अभिव्यक्ति पक्रिने नयाँ शैली हो ? केटाकेटीपन हो या भगाउने नियत हो ?’ यस्तै उनले देशलाई जीवी राईको लोकेसन नभई जीवी राई चाहिएको बताएका छन ।
उनले ‘त्यो लोकेसनमा गेट बनाएर, कार्पेट ओछाएर दुई पक्षीय वार्ता हुने हो रु गृहमन्त्रीले लोकेसन पत्ता लागेको भनेको चार दिन भयो । प्रतिपक्षमा हुँदा उहाँले जीवी राईलाई सरकारले पक्रिन चाहेन । पक्रिन चाहेको भए यतिको समय किन लाग्छ रु भन्नुभएको थियो । लोकेसन पत्ता लाग्दा पनि पक्रिन चार दिन किन लाग्छ ? ।’
उनले मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले जीवी राईलाई ल्याउन कठिनाइ भए पनि असम्भव नभएको पनि बताएका छन । मलेसियाबाट कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सुपुर्दगी सन्धि नचाहिने महामन्त्री शर्माको दाबी छ । उनले थपे, ‘आजभन्दा १० वर्षअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाले मलेसियासँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि थिएन ।
तर चितवनको राजकुमार चेपाङ नाम गरेको एक जना व्यक्तिलाई मलेसियन सरकारकै सहयोगमा ०७१ साल माघ १६ गते पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो ।
अहिले मलेसियाको सुपुर्दगीको प्रक्रियाभन्दा पनि स्टन्टबाजी भइरहेको छ ’। नैतिकताको प्रश्नले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र जनार्दन शर्मालाई छोए पनि रवि लामिछानेलाई नछोएको उनको भनाइ थियो । आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसदीय छानबिन समिति बन्दा महत र शर्माले पदबाट राजीनामा दिए पनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमै आसीन भएको प्रसङ्ग उठाउँदै शर्माले नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए ।
सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्रवेशमा लगाइएको रोकबारे पनि शर्माले गृहमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्न पोखराबाट काठमाडौँ आएका थिए ।
अदालतले पाँच जनालाई पास पनि दियो । तर प्रहरीले उनीहरूलाई गेटमै रोक्यो । आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धी पीडितहरूले अदालतमा बहस सुन्न चाहँदा अदालतले पास दिए उनीहरुले सुन्न पाउनुपर्छ । तर, अदालतभित्र डोर ग्याङ (रास्वपाका नेताहरू) का साथीहरू इजलासमा बसेर मुद्दाको बहस सुनिरहनुभएको थियो ।’
गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको सरुवा भएको भन्दै शर्माले आपत्ति जनाए । गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको सरुवा नभई बढवा हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति झुटो ठहर भएको उनले बताए ।
