- शनिबार, २ साउन, २०८३
काठमाण्डु, १ असार– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८१ ८२ को लागि कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।
आज बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकामा कर्णाली प्रदेशमा अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेशसभाको दशौं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।
साथै बजेट ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको जानकारी दिएका छन । साथै प्रदेशको गरिबी निवारण न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको पनि उनले बताएका छन । बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ ।
केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । विशेष गरी सुर्खेत जिल्लालाई यो पटक बजेटमा बढी समेटिएको छ । विगत देखिनै सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई महत्वका साथ राखिएको जानकारी दिएका थिए । यद्यपि यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ । साथै पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ल्याएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ ।
यद्यपि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट भने उल्लेख गरिएन । यस्तै कृषि मन्त्रालयलाई विगत भन्दा कम बजेट दिइएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश राजधानी हरियाली गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यो पटक राजधानीलाई बजेटमा विशेष गरी सम्बोधन गरिएको छ । कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना पनि ल्याइएको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
