- शनिबार, ७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १५ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले उक्त वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको हो । आज मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको धारा ६० अनुसार यो रकम विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन भएको जानकारी गराएका छन । यस्तै सर्सत अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान लगायतका अनुदान केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनका आधारमा विनियोजन गर्नेछ ।
राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको रहेको छ ।
