- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, ११ जेठ– काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सङ्घीय सरकारप्रति पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप रहेको छ ।
आज (शुक्रबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन, ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो ।
यो व्यवस्था सुर्तीजन्य बस्तु, धूपमानजस्ता प्लास्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज ज्येष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन ।
यसकारण हामी सङ्घीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ । ‘ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, सङ्घीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ ।
जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ, उनले भनेका छन् । ’
