
काठमाण्डु, २२ माघ– जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था जरुरी नरहेको बताएका छन् ।
पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवदेनमा राउतले एक सदनात्मक व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर पार्टीविहीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने राउतको प्रस्ताव छ ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने वा गैरभौगोलिक जातीय निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राउतले अघि सारेका छन् ।
उनले संसदमा सांसदमाथि दलीय ह्वीप लाग्न नहुनेसमेत वकालत गरेका छन् । दलीय ह्वीप लाग्नाले सांसदहरुले कानून निर्माणमा दबाबमुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेसमेत राउतले बताए । संसदको दुई तिहाईले निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने पनि उनको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै राउतले कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवाबाट नभई ‘हायर एण्ड फायर’ को प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जनसंख्याका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उनको माग विवादास्पद छ । संविधान निर्माणका क्रममा मधेस केन्द्रित दलले जोडतोडका साथ उक्त मुद्धा उठाएका थिए ।
राउतले अहिले फरक सन्दर्भमा सोही मुद्धा उठान गरेका छन् । यस्तै संसदीय लोकतन्त्रमा दलीय ह्वीपविपरीत तथा दलविहीन सांसदको परिकल्पना पनि घातक हो ।
राउतले अघि सारेका बाँकी एजेण्डा भने जनमानसमा समेत लोकप्रिय छन् । ती एजेण्डामा बेलाखबत बहस समेत हुने गरेको छ ।