- शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २१ कातिक– २० कात्तिक सम्म सर्वोच्च अदालतको लगतमा रहेका मुद्दाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने २७ हजार ९७२ थान रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन २७ हजार ९७२ मुद्दामध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा १५ हजार २०२ थान र ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४ हजार २८१ थान रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २१ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले सर्वोच्चमा रहेका मुद्दाको सङ्ख्या र हाल कायम दरबन्दीलाई हेर्ने हो भने यदि २१ जना न्यायाधीश नै उपस्थित भएको अवस्थामा पनि एक वर्षमा एक न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा १ हजार ३३२ थान मुद्दा रहेका छन ।
सर्वोच्च अदालतका मुद्दा कम्तीमा दुई न्यायाधीशको इजलासबाट फैसला हुने भएकाले पूर्ण दरबन्दीमा न्यायाधीशको उपलब्धता हुने हो भने पनि एक बेञ्चले कम्तीमा २ हजार ६ सय ६४ थान मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर २ हजार ६ सय ६४ थान मुद्दा फैसला पनि पूर्ण क्षमतामा न्यायाधीश रहँदा र ३६५ दिन नै काम गर्दाको अवस्था हो । सार्वजनिक बिदा, न्यायाधीशको व्यक्तिगत बिदा, दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको बेञ्च आदि कारणबाट हेर्ने हो भने एक इजलासलाई औसतमा ४ हजार ५ सय मुद्दाको भार पर्छ, त्यो पनि २१ जना न्यायाधीश नै नियुक्त भएको र इजलासमा रहेको अवस्थामा ।
तर कात्तिक २० गतेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले एक तिहाइभन्दा कम अर्थात् दरबन्दी सङ्ख्याको करिब ६२ प्रतिशतमात्रै न्यायाधीश छन् । २१ जना दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले १३ जनामात्रै न्यायाधीश कार्यरत छन् भने अबको ४ महिनापछि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले तीन महिनापछि इजलासमा बस्दैनन् ।
तर अवकाशमा गएका न्यायाधीशको स्थानमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप बढ्दो क्रममा छ । अहिले मुद्दाको चापका कारण सबैभन्दा बढी दबाब रहेको अदालत भनेकै सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्चमा तत्कालै न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि न्याय परिषद्का सदस्यहरु कहिले को कता र कहिले को कता हुँदा कोरम नपुगेर बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन ।
जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस अन्यालमा रहेको छ । संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्ने र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ गराउने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ एक साता लामो चीन भ्रमणबाट शुक्रबार राति नेपाल फर्किएका छन् । त्यसभन्दा अगाडि न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी करिब एक महिना अमेरिका बसेर फर्किएका थिए ।
अहिले न्याय परिषद्का सदस्य रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अष्ट्रेलियामा छन् । उनी कात्तिक १६ गते अष्ट्रेलिया पुगेका थिए । अष्ट्रेलियाबाट फर्किएलगत्तै उनी तिहारको समयमा पुनः अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेका छन् ।
न्याय परिषद् सदस्यका ‘व्यस्तता’का कारण न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा न्यायाधीशका आकांक्षी रहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कामु मुख्य न्यायाधीशहरु पनि न्याय परिषद्को बैठक कुरिरहेका छन् भने कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लालयित रहेकाहरु पनि न्याय परिषद्को बैठक कुरिरहेका छन् ।
सबैतिरबाट परिषद्को बैठकको अपेक्षा गरिए पनि विविध कारणले परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । तर न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार भागबण्डा नमिलेकै कारण र मुख्यतः प्रमुख राजनीतिक दलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा पर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा नै न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो
