- शुक्रबार, १५ मंसिर, २०८०
काठमाण्डू, १३ असोज–सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारी टोली र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्षसमितिबीच शनिबार सॉझ गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उक्त सहमति भएको हो । सहमतिपछि चिकित्सकहरु शनिबारदेखि नैनियमित कामकाजमा फर्किएका छन् । विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीका आफन्तले आक्रमण गरेको विरोधमा डाक्टरहरूसेवा ठप्प पारेर निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । सहमति पत्रमा डाक्टहरूका तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्षसमिति संयोजक डा. शेषराज घिमिरे र सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहलेहस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदा
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरीमणिपाल मेडिकल कलेज लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दोबनाउने। त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने।
२. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारबाही चलाउने ।
३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने घटना बढिरहेको र हालको कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीतथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोवलमा ह्रास आएको हुँदा निजहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो लगायतका विषयमा कानुन संशोधनगर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने।
४. चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरहएकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथासामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ रस्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने । उक्तप्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीगर्ने।
५. स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्नेनीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरू समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न दस दिनभित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदनपेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।
६. स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाटअन्त्य गरी नियमित काममा फर्किने ।
