- बिहीबार, २६ असार, २०८२
काठमाण्डु, १४ भदौ– उच्च अदालत पाटनले धुम्बाराही विशालनगरस्थित राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर नभत्काउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले ३० साउनमा उक्त घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बुधबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै अदालतले घर नभत्काउन भनेको हो ।
आदेशमा व्यक्तिगत स्वामित्वको घर भत्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा दख्खल पुग्ने उल्लेख छ । काठमाण्डु महानगरपालिकाले राप्रपा कार्यालय रहेको घर डोजर लगाएर घत्काउने प्रयास गरेको थियो । तर, राप्रपा कार्यकर्ताले सडकमा गाडी रोकेर डोजर रोकेका कारण घर भत्काउने महानगरको प्रयास सफल भएको थिएन ।
यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुको रोहबरमा भएको सम्वद्ध पक्षबीचको छलफलमा १६ साउनमा २१ दिनभित्र घर खाली गर्ने सहमति भएको थियो ।
