- बिहीबार, २६ असार, २०८२
काठमाण्डु, १३ भदौ– सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासले महानगरसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ । आदेशमा महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिन भनिएको छ ।
महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दै सम्बन्धित वडाअध्यक्ष वा उसले तोकेका व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै विभिन्न १८ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै भंग गरिएका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरुले काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
