- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, १२ भदौ– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पछिल्लो समय धरानलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सदभाव बिथोल्ने गरी विकसित घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा धार्मिक जातीय समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे । सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा संघीयता र समावेशी समानुपातिक देशका रुपमा र शासन व्यवस्थाका रुपमा हामी सहकार्य गरिराखेका छौं’, पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरु देखा परिराखेका छन् । हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।’
धरान घटनामा सामजिक सदभाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरु तोडमरोड गरिएको जानकारी उनले सदनलाई गराए ।
नेपाललाई खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महाबंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सदभाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती राजनीति दलहरु र सरकारका सामु खडा भएको उनले बताए । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए ।
००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही पनि नजिक र टाढा नहुने पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।
विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरु रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको पुनले बताए । नेपालले आफ्नो संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने विषयमा मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतबिद्धताहरुको उनले स्मरण गरे ।
नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरुले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानवअधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए । जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनले बताए । ‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अनतर्राष्टिन्य मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, आन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷अभिसन्धिहरु तथा कानूनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौं र हाम्रो विधानको भाग १ धारा ९३० मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौं’, उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतराज्य भनेको छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।’
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेण्टी गरेको पुनले चर्चा गरे । यस्तै संविधानको धारा ३२ मा स् नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली मुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपी, धर्म, संसकृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरु उल्लेख गरिएको बताए ।
पुनले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कारणले समयसमयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिकता रोक्न कानूनी व्यवस्था गरिनेपर्नु प्रस्ताव उनले राखे । त्यसका लागि नेपाल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुनले राखे । त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्टिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेस्ता विषयमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
फरक प्रसंगमा पुनले सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमको समथ्ृन गर्दै त्यसमा सबै दल र सम्वद्ध पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै उभिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै भनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन हुने तथा आफू र आफ्नो दलका नेतातर्फ अनुसन्धान सोझिए पनि नरोकिने प्रतबिद्धता जनाउनु सराहनीय भएको उल्लेख गरे । हालसम्मका कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो घोषणा नगरेको भन्दै पुनले प्रचण्डको प्रशंसा गरे ।
‘अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री वा आफ्ना दलका कोही नेतातिर अनुसन्धानको तिर सोझिए पनि त्यसका म तयार छु । सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन खिएको छु भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘भननुभएको अहिलेसम्मका कोही पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा यस्तो खालको चुानैती कसैलाई दिने वा उदघोष गर्ने गर्नुभएको छैन । त्यसलाई म सम्मान गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’
पुनले सरकारको काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धानका क्रममा राज्यका निकायहरुले कसैप्रति दुरासय वा भैरभाव भने राख्न नहुने स्पष्ट गरे । पुनले प्रतिपक्षी दलसहित कोहीप्रति पनि दुरासय राखेर राज्यशक्ति परिचालित भए त्यसको परिणाम राम्रो नआउने बताए ।
‘प्रतिपक्ष वा कोही प्रति पनि नियोजित रुपले राज्यशक्ति परिचालित हुने अवस्था आउनु हुँदैन’, पुनले भने । त्यसो भयो भने कतिपय छिमेकी मुलुकहरुमा जस्तै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने तर्क उनले गरे ।
‘हाम्रा छिमेकहरुमा धेरै ठाउँमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग एक अर्काविरुद्ध भएको देखेका छौं । यस प्रकारका गलत अभ्यास र शिक्षाहरुबाट पाठ सिकेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसमा नेपाल सकराको ध्यान जाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ ’, उनले भने । पुनले सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी दोषी र निदोर्षिताको आधारमा छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाए । ‘कोही प्रतिपक्षी दलका वा सत्ता पक्षका नेतालाई समाचार वा सामाजिक सञ्जालमा इंगित गरिएको भरमा राज्य शक्ति परिचालित हुनुहुँदैन । अनुसन्धान गर्दा तथ्यले र तर्कहरुले त्यस्ता कुरा देखिएका छन् भने कसैले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन’, पुनले भने, ‘कसैलाई समाउने र कसैलाई बचाउने खालको भयो भने राज्य सत्ताको दुरुपयोगको खतरा रहिराख्छ । आज मात्र होइन, भोलि पनि रहिरख्छ । त्यसप्रति नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
