- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, १२ भदौ– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै थापाले सांसद विकास कोषमार्फत संसदलाई रकम नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे ।
अदालतका आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत नचलेको उनको भनाइ थियो । संसदले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई न्यायाधीशले चुनौती दिएकामा उनले आपत्ति जनाए । कानुन बनाउने काम अदालतको कि संसद्को हो भन्ने प्रश्न उनले गरे । आफ्नो आदेशबाट अदालत व्यापक नभए त्यस्ता आदेश आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने र पदबाट हटाइनुपर्ने धारणा उनको छ ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लपारवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन’, उनले भने, ‘ बजेट र सबै शक्ति अदालतले लिन सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्यो । होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो । महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई । कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।’
