- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु,२४ फागुन– प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएका छन ।
आज (बुधवार) सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताएका छन ।
उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको पनि बताएका छन । उनले यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्ने बताएका छन । ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव पनि दिएका छन ।
सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरु समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने पनि बताएका छन । उनले सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिएपनि संसदमा धेरै संशोधन प्रश्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताएका छन ।
उनले भने, ‘देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरु प्रभावित भएका र ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरु छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो कुराहरु मैले राजनीतिककर्मी भएको नाताले महशुस गरिरहेको विषय हो । अहिले त सभामुख जस्तो पदमा बसेर कामहरु गरिरहँदा यसको छुट्टै यो संस्था र यो क्षेत्रलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
यो ऐन ल्याउने तयारीमा तपाईहरु लाग्नुभएको भन्ने सुनेको छु, त्यसमा म धेरै खुशी छु, म यसमा सहकार्य गरेर अघि लैजानुपर्छ र छिटै यो ऐन ल्याउनका लागि खासगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग छलफल चलाएर अघि बढ्नुस् । प्रधानमन्त्रीहरुसँग लभिङ गर्नुहोस् ।
अहिले देखिएका समस्या र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा हामी ऐनहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अवैध पैसा जम्मा हुने आशयले यसलाई २५ लाखको सीमाभित्र राख्ने खालको यी कुराहरुमा चर्चा भएको छ । त्यसलाई पारित गराउन सभामुखको हिसावले निष्पक्षताका साथ खेल्ने भुमिका खेल्नेछु ।’
