- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २४ फागुन– माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले सशस्त्र माओवादी जनयुद्धका बेला तत्कालिन राज्यपक्षबाट २७ महिना गैरन्यायिक ढंगबाट बेपत्ता बनाई चरम यातना दिएको विरोधमा अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन वर्षअघि द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
शर्माले आफूसहित गैरन्याधिक रुपमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु न्यायका लागि अदालत जाँदा उक्त विषय सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी छानबिन आयोगको क्षेत्रकाधिकार भन्दै अदालतलदे फर्काएको र अहिले सोही प्रकृत्तिको मुद्धा नियमित अदालतबाट अगाडि बढाउन खोजिनु दोहोरो नीति भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालीन मुघा नियमित अदालतमा लगेर शान्ति सम्झौता भंग गर्न खोजिएको र त्यसको मुलुकमा समाधान दिन नसक्ने उल्लेख गरे ।
शर्माले लामो समय भैरवनाथ गणको सैनिक हिरासतमा रहेका ४९ जना बन्दीहरुलाई २०६० मा शिवपुरी जंगलमा एउटै चिहान बनाएर राज्य पक्षले गैरन्यायिक हत्या गरेको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले प्रतिवेदन निकालेपछि बाँचेकामध्ये एउटा जिउँदो साक्षीको हैसियतले आफूसहित कृष्ण केसी र बिना मगर समेतले सर्वोच्च आदालतमा व्यक्ति नै तोकेर किटानी जाहेरी दिएको उनको भनाए छ ।
‘राज्यद्वारा बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारजनले हिरासतमा लिइएका आफ्ना परिवारलाई हालसम्म बेपत्ता बनाएको र स्थिति सार्वजनीक गर्न भन्दै उजुरी दर्ता पनि गरिएका थिए । तर अदालतले संक्रमणकालिन न्याय र २०६३ मंसिर ५ गतेको बृहत शान्तिम सम्झौता बमोजिम यो मुद्दा सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर मुद्दा चलाउन मानेन । कुरो ठीकै ठानेर हामी र बेपत्ता परिवारजनले पनि चित्त बुझाएर आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहेका छौं । तर , यतिबेला सर्वोच्च अदालतले राजनीति गरिरहेको छ । खबरदार शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । मुलुक अरु द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिदैछ । कमरेड प्रचन्डको अभिव्यक्ति भनेको युद्दरत दुई पक्षमध्ये राज्य पक्षबाट झन ठूलो क्षति भएको अवस्थामा एक अर्कामा दोषारोपरणले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन भन्न खोज्नु भएको राजनीतिक विषयलाई अतिरंजित गर्नुको कुनै तुक छैन’, शर्माले लेखेका छन् ।
यस समस्यालाई बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदनमार्फत यथाशक्य चाँडो समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।’ शर्माले शान्तिसम्झौता भंग गर्न खोजिएको भन्दै मुद्धा दर्ताका लागि जाने बताए ।
