- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २२ पुस– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि जनयुद्धकालीन मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनद्वारा राजधनाीमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्ने पाइने अदालतले आदेशले आफूहरुलाई जिस्काएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि भट्टराईले आज ट्वीटमार्फत प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन। मज्जाले पाइन्छ। म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले होइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो । आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’
रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्र आरणले तीन वर्षअघि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च
प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्ध उनीहरु अदालत गएकामा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले दरपीठ गर्ने आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरी रिट दर्ता आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रले अदालत क्षेत्राधिकारबाहिर प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको भन्दै ५ हजारको जिम्मा आफूले लिनसक्ने बताएका थिए ।
